नई दिल्ली: केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह भारत के स्टार्टअप, इनोवेटर्स और समग्र रूप से वैज्ञानिक समुदाय के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उन्हें उनकी क्षमता, प्रतिभा के साथ-साथ उनकी रचनात्मक और अभिनव प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान कर रही है।
नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत पेशेवर निकायों के सभी निदेशकों और अध्यक्षों का स्वागत करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को विशेष बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश ने प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) परिवार के 16 शोध संस्थान कई दृष्टिकोणों से एक बहुत ही विशिष्ट समूह बनाते हैं। इनमें से कुछ देश के सबसे पुराने अनुसंधान संस्थानों में से हैं (सबसे पुराने सहित) जो कुछ प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों – महेंद्र लाल सरकार, सीवी रमन, जेसी बोस, बीरबल साहनी और डीएन वाडिया जैसे व्यक्तियों द्वारा शुरू किए गए थेI कुछ संस्थान बहुत पुराने और मूल्यवान वैज्ञानिक डेटा के संग्रहालय के रूप में और इसी तरह कुछ खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, जिओमैग्नेटिज्म, उन्नत सामग्री और नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं। डीएसटी परिवार में अधिकांश शोध संस्थान बुनियादी शोध संस्थान हैं। एकमात्र अपवाद चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एससीटीआईएमएसटी)-त्रिवेंद्रम और इन्टरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स (एआरसीआई)-हैदराबाद हैं। एससीटीआईएमएसटी-त्रिवेंद्रम स्वदेशी बायोमेडिकल डिवाइस विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय अग्रणी है जिसने बड़ी संख्या में हमारे नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करने में सहायता की है।
मंत्री महोदय ने याद किया कि कोविड-19 महामारी के परिदृश्य में, एससीटीआईएमएसटी ने कई उत्पादों के साथ आने के लिए एक फास्ट ट्रैक विधि विकसित की थी, जिनमें से कुछ का पहले ही व्यवसायीकरण किया जा चुका है और कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए उनका उपयोग किया जाना शुरू हो गया है। एआरसीआई-हैदराबाद ने उन्नत सामग्री के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण संगठन के रूप में अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि इन अनुसंधान संस्थानों के पास अनुसंधान प्रकाशनों और उनके वैज्ञानिकों और उनके परिश्रम द्वारा अर्जित पुरस्कारों और सम्मानों का एक प्रभावशाली पोर्टफोलियो है।
उन्होंने ने कहा कि 3 विशिष्ट ज्ञान संस्थान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) सेवा संगठन – टीआईएफएसी, नेक्टर और एनआईएफ – अपने तरीके से अद्वितीय हैं। प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टेक्नोलॉजी, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल – टीआईएफएसी) सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक बहुत ही संरचित प्रारूप में विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान का दृष्टिकोण रखता है और इसने देश भर में प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार के नए उपकरणों को भी बढ़ावा दिया है। टीआईएफएसी द्वारा 2035 का प्रौद्योगिकी विजन डॉक्यूमेंट इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केन्द्र (नार्थ ईस्ट सेंटरफॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच – नेक्टर- एनईसीटीएआर)प्रौद्योगिकियों की सोर्सिंग में अद्वितीय है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन – एनआईएफ एक अद्वितीय निकाय है जो जमीनी स्तर पर नवाचारों की खोज करता है और उन्हें व्यवहार्य, प्रौद्योगिकी समर्थित उत्पादों या प्रक्रियाओं में विकसित करने में सहायता करता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने उल्लेख किया कि देश के सभी 5 प्रमुख विज्ञान और इंजीनियरिंग पेशेवर निकाय, अर्थात- इंडियन नेशनल साइंस अकैडमी (आईएनएसए) -दिल्ली, इंडियन अकैडमी ऑफ़ साइंसेज (आईएएस)-बैंगलोर, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत (नेशनल अकैडेमी ऑफ़ साइंस इंडिया–एनएएसआई) -इलाहाबाद, भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी (इंडियन नेशनल अकैडेमी ऑफ़ इंजीनियरिंग –आईएनएई) -दिल्ली और भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था (इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन –आईएससीए) -कोलकाता डीएसटी परिवार से संबंधित हैं। इनमें से अधिकांश प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और व्यक्तियों द्वारा स्थापित बहुत पुराने संगठन हैं, जिनमें भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन भी शामिल है, जो एक सदी से भी अधिक पुराना है।
मंत्री महोदय ने कहा कि हाल ही में, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास में सहायता के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) को स्वीकृति दी है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा लागू किया जाएगा। 2023-2031 के लिए नियोजित मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास का बीजारोपण, पोषण और सम्वर्धन के साथ-साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी (क्यूटी) में एक जीवंत और अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।
मंत्री महोदय ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में से कुछ संस्थान क्वांटम प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं जैसे इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ़ साइंसेज (आईएसीएस), बोस इंस्टीट्यूट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान जीवित कोशिकाओं में परमाणु हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाने के लिए विकसित कार्बन क्वांटम-आधारित इमेजिंग और डिटेक्शन प्रोब के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जबकि क्षेत्रीय अनुसन्धान संस्थानों (आरआरआई) एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (एसएनबीएनसीबीएस) में क्वांटम संचार प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रयोगशालाओं का एक समूह सबसे आगे है और वह भविष्य की ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी के लिए क्वांटम उलझाव ( एंटेन्गलमेंट) का उपयोग कर रहा है।
एआई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों अर्थात थर्टी मीटर टेलीस्कोप (टीएमटी), आदित्य-एल1 मिशन, मौनाके स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर और अगली पीढ़ी के अल्ट्रावॉयलेट अंतरिक्ष मिशन जैसे अन्य देशों के साथ सहयोग में भी शामिल हैं ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने उभरती प्रौद्योगिकियों में स्टार्टअप्स के साथ-साथ ग्रासरूट इनोवेटर्स का समर्थन करने का बीड़ा उठाया है। एआई में, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेंद्रम ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में मेडिकल श्रेणी के अंतर्गत 9वां स्थान प्राप्त किया है।
तकनीकी अनुसंधान केंद्रों के बारे में बात करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत के माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 में अपने बजट भाषण में की गई बजट घोषणा के फॉलोअप के रूप में शुरू किया गया था। 5 डीएसटी संस्थानों में अधिक आर्थिक और सामाजिक लाभ के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं में अनुसंधान के अनुप्रयोगों को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों, उद्यमियों और व्यावसायिक बिरादरी को तकनीकी-कानूनी-वाणिज्यिक और वित्तीय सहायता प्रदान करने के मिशन के साथ 467 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ वित्त वर्ष 2015- 16 के दौरान चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (एससीटीआईएमएसटी), तिरुअनंतपुरम ; पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र (एआरसीआई), हैदराबाद; जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (जेएनसीएएसआर), बेंगलुरु; इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (आईएसीएस), कोलकाता; और एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता में पांच तकनीकी अनुसंधान केन्द्रों (टीआरसी) की स्थापना की गई थी।
मंत्री महोदय ने सभी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से परस्पर सहयोग करते हुए काम करने का आग्रह किया ताकि डीएसटी संसाधनों और जनशक्ति का बेहतर उपयोग कर सके और अमृत काल के लिए संशोधित शासनादेश (मैंडेट) के बारे में सोच सके।
